प्रश्न- लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रशासनिक एवं सामाजिक सुधारों का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर -

लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828-33 ई. तक बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल तथा 1833-35 ई. तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। बेंटिंक प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ब्रिटिश होते हुए भी भारतीयों की दयनीय दशा की ओर ध्यान दिया। उनके हृदय में मानवता के प्रति अपने कर्तव्य निर्वाह की महान् भावना निहित थी। वह शान्ति की नीति का समर्थक थे। उनका विचार था कि भारतीय नरेशों एवं प्रजा के साथ नम्रता का व्यवहार करके ही उनके हृदय में ब्रिटिश शासन के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न की जा सकती है और इस भावना के विकसित होने पर ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अस्तित्व सुरक्षित तथा स्थायी रह सकता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किये गये प्रशासनिक एवं सामाजिक सुधार निम्नलिखित हैं-

प्रशासनिक सुधार - लॉर्ड कार्नवालिस की प्रणाली में पहला मौलिक परिवर्तन लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ई. में किया। इन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में सुधार करते हुए शासन की नवीन योजनाएँ बनायीं। कमिश्नर नामक एक आफिसर में केन्द्रित हो गयीं। प्रत्येक कमिश्नर पर एक-एक डिवीजन ( कमिश्नरी) का भार दिया। एक डिवीजन को कई जिलों में विभक्त कर दिया गया। अपील की प्रान्तीय अदालतें और पुलिस सुपरिटेण्डटों के पद उठा दिये गये तथा उनके कर्त्तव्य बदलकर कमिश्नर को दिए गये। इनके अतिरिक्त उसे अपने अधीन कलेक्टरों, मजिस्ट्रेटों और जजों के कामों की भी निगरानी रखनी पड़ती थी।

सेशन जज के कर्त्तव्य बदलकर जिला जज को दे दिये गये तथा नये उपयुक्त पदों का निर्माण करके जिला जज को उसके मजिस्ट्रेट सम्बन्धी कृत्यों से उसे छुट्टी दे दी गयी। इस प्रकार जिले का शासन जज, कलेक्टर और मजिस्ट्रेट द्वारा होने लगा। बेंटिंक ने आर्थिक तथा न्यायिक आधार पर प्रचलित नीति का विरोध किया और भारतीयों को कम्पनी की सेवा में लेना प्रारम्भ किया। उसने सदर अमीन जैसे पद पर भारतीयों को बहाल किया जिसका वेतन मासिक 600 रु. था। उन्हें डिप्टी मजिस्ट्रेट तथा डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी नियुक्त किया गया। उसके इस सिद्धान्त को कम्पनी के 1823 ई. के आदेश पत्र में धारा 87 में सम्मिलित कर लिया गया कि अब धर्म, जाति, जन्म वंश या रंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कम्पनी की सेवाओं से वंचित नहीं किया जायेगा।

बेंटिंक ने प्रान्तीय न्यायालय तथा सरकिट कोर्ट को बन्द कर दिया तथा उनका कार्य कलेक्टरों को दे दिया गया जो राजस्व तथा भ्रमणकारी आयुक्तों के अधीन होते थे। दिल्ली तथा आधुनिक उत्तर प्रदेश के लिये पृथक 'सदर दीवानी' तथा 'सदर निजामत इलाहाबाद में स्थापित कर दी गई। अब इनक निवासियों को अपील के लिये कलकत्ते नहीं जाना पड़ता था। फारसी की बजाय स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया।

1833 ई. के चार्टर एक्ट में क्रमबद्ध कोड के संग्रह की बात कही गयी। तदनुसार 1834 ई. में एक लॉ कमीशन की नियुक्ति हुई। 'मैकाले' इस कमीशन का प्रमुख था। उसने भारतीय दण्ड संहिता (I.P.C.) का एक प्रारूप तैयार किया। किन्तु उसके चले जाने के बाद कुछ नहीं किया गया। मैकाले का पैनल कोड संशोधित होकर 1860 ई. में कानून के रूप में पास हुआ। एक सिविल प्रोसेड्यूर कोड और एक क्रिमिनल प्रोसेड्यूर कोड क्रमशः 1859 और 1861 ई. में जारी किया गया।

सामाजिक सुधार - लॉर्ड विलियम बैंटिंक से पहले किसी अन्य गवर्नर जनरल ने सामाजिक समस्याओं को इतने साहसपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयत्न नहीं किया। उसके द्वारा किये गये समाज-सुधार सम्बन्धी कार्य निम्नलिखित हैं-

(I) ठगी का अन्त - बैंटिंक के समय उत्तर भारत में ठगों का बोलबाला था। ये व्यापारियों तथा धनवान लोगों को राह चलते लूट लेते थे और उनकी हत्या कर देते थे, इसलिए आवागमन असुरक्षित एवं कठिन हो गया था। बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन को ठगों का दमन करने का दायित्व सौंपा। स्लीमैन ने बड़ी सतर्कतापूर्वक उनके रहने के स्थानों का पता लगाया तथा सेना की सहायता से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनमें से अधिकांश को फाँसी दे दी गयी और शेष को देश से निकाल दिया गया।

(II) नरबलि एवं कन्या शिशु हत्या का अन्त उस समय कुछ लोग मन्नत पूर्ण होने पर तथा कुछ लोग देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिये नरबलि देते थे। बैंटिंक ने इसे निषिद्ध कर दिया। उसने राजपूतों में प्रचलित कन्या शिशु हत्या को भी बन्द करवाया।

(III) सती प्रथा का अन्त राजा राममोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप 1829 ई. में बैंटिंक ने सती प्रथा को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। साथ ही ऐसा करने वाली स्त्री को या ऐसा करने के लिये बाध्य करने वाले लोगों को भी दण्डित करने की घोषणा की।

(IV) धर्म परिवर्तन की सुविधा - हिन्दुओं में परम्परागत नियमों के अनुसार धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति पैतृक सम्पत्ति से वंचित हो जाता था। बैटिंक ने यह नया नियम बनाया कि हिन्दुओं तथा मुसलमानों के उत्तराधिकार के नियम सिर्फ इन धर्मों के अनुयायियों पर ही लागू होंगे। जो लोग ईसाई धर्म स्वीकार करेंगे, वे पैतृक अधिकार से वंचित नहीं होंगे।

निःसन्देह लॉर्ड विलियम बेंटिंक उच्च कोटि का सुधारक और कुशल प्रशासक था। भारत पर अंग्रेजी नियंत्रण ढीला करने के स्थान पर उसने अपने आन्तरिक सुधारों के कारण अंग्रेजी राज्य को सुदृढ़ किया। उसके सुधारों के परिणामस्वरूप ही भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक का सात वर्ष का शासनकाल भारतीय इतिहास में 'सुधारों का काल' के नाम से विख्यात है।

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